बोलता सच/देवरिया : देवरिया जिले के वक्फ रजिस्टर से जुड़े बहुचर्चित दरगाह शरीफ शायद अब्दुल गनी मजार एवं कब्रिस्तान भूमि विवाद में प्रशासनिक जांच ने बड़ा खुलासा किया है। जांच रिपोर्ट में संबंधित भूमि को बंजर और सरकारी दर्ज किया गया है, जिससे पूरे प्रकरण की दिशा बदल गई है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए देवरिया सदर के विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने शनिवार को प्रेसवार्ता के दौरान अवैध कब्जे पर तत्काल बुलडोजर कार्रवाई की मांग उठाई।
जांच में उजागर हुई गंभीर अनियमितताएँ
विधायक डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि शासन की ओर से कराई गई आधिकारिक जांच में वक्फ रजिस्टर में दर्ज जानकारी में गंभीर अनियमितताएँ और भ्रामक प्रविष्टियाँ सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला लंबे समय से विवाद का कारण बना हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर कराई गई निष्पक्ष जांच ने तथ्यों को सामने लाकर स्थिति साफ कर दी है।
जिलाधिकारी का पत्र: अवैध प्रविष्टि तुरंत हटाने का निर्देश
जांच रिपोर्ट के आधार पर देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि:
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रजिस्टर दफा-37 के क्रमांक 19 पर
मौजा मेहड़ा में दर्ज वक्फ मजार व कब्रिस्तान की प्रविष्टि अवैध, गलत और भ्रामक है। -
यह प्रविष्टि सरकारी भूमि पर दर्ज की गई थी, जो नियमों के पूरी तरह विपरीत है।
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सरकारी भूमि को किसी भी स्थिति में वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता।
जिलाधिकारी ने वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया है कि इस प्रविष्टि को तत्काल रजिस्टर से विलोपित कर संशोधित किया जाए, ताकि आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो सके।
विकास कार्यों में बाधा हटेगी: प्रशासन
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वक्फ रजिस्टर से अवैध प्रविष्टि हटने के बाद संबंधित भूमि पर प्रवर्तन कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने और विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी। बीते वर्षों में यह भूमि विवाद प्रशासनिक प्रक्रियाओं और विकास योजनाओं में लगातार बाधा बन रहा था।
विधायक त्रिपाठी की मांग – अवैध कब्जेदारों पर सख्त कार्रवाई
प्रेसवार्ता में विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि जांच के बाद अब यह मामला पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है और भूमि को बंजर व सरकारी घोषित किए जाने से शहर के विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि:
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अवैध कब्जे को संरक्षण देने की कोशिशें अब उजागर हो चुकी हैं।
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प्रशासन को अब बेझिझक बुलडोजर कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाना चाहिए।
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भूमि विवादों के समाधान से शहर के विकास में तेजी आएगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी सख्त मंशा और निष्पक्ष प्रशासनिक कार्यशैली के कारण ही यह बड़ा खुलासा संभव हो पाया है।
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