बोलता सच : उत्तर प्रदेश में 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के विलय के सरकारी आदेश का विरोध शुरू हो गया है। देवरिया में प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस फैसले के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार की है।
बीआरसी परिसर स्थित शिक्षक भवन में 30 जून 2025 को हुई बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष नित्यानंद यादव ने कहा कि विलय नीति से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बाधित होगी। उन्होंने कहा कि दूर जाकर पढ़ने से बच्चों की उपस्थिति प्रभावित होगी।
ब्लॉक मंत्री और जिला संयुक्त मंत्री ऋषिकेश जायसवाल ने इस नीति को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के तहत हर गांव और मजरे में विद्यालय खोले गए थे।
ब्लॉक संरक्षक बैजनाथ पति त्रिपाठी ने कहा कि इस नीति से शिक्षकों की पदोन्नति और नए शिक्षकों के रोजगार पर असर पड़ेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को केवल मानकविहीन विद्यालयों पर ध्यान देना चाहिए।
बैठक में यह भी बताया गया कि 95 प्रतिशत कंपोजिट व जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक विहीन हैं। 2016 से पदोन्नति बाधित है और विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं।
शिक्षकों ने विलय नीति के विरोध में अभिभावकों और ग्राम शिक्षा समिति को जागरूक करने का निर्णय लिया है। इसके लिए रैलियां निकालने और चरणबद्ध आंदोलन की योजना बनाई गई है। बैठक में राम सिंगार यादव, सत्य प्रकाश सिंह, रमेश यादव, शिवचंद प्रजापति सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद थे।
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