बोलता सच,प्रयागराज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 465 स्ववित्तपोषित (सेल्फ फाइनेंस) विद्यालयों की मान्यता निरस्त कर दी है। जांच में पाया गया कि इन विद्यालयों ने लगातार दो शैक्षणिक सत्रों 2024-25 और 2025-26 के दौरान न तो किसी छात्र को बोर्ड परीक्षा में शामिल कराया और न ही नियमित रूप से शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया।
यूपी बोर्ड ने यह कार्रवाई इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार की है। बोर्ड के अनुसार, ऐसे संस्थान जो लगातार दो वर्षों तक शैक्षणिक कार्य नहीं करते हैं या जिनके छात्र बोर्ड परीक्षाओं में शामिल नहीं होते, उनकी मान्यता स्वतः समाप्त मानी जाती है।
मान्यता रद्द किए गए विद्यालयों में सबसे अधिक 150 स्कूल प्रयागराज क्षेत्र के हैं। इसके अलावा वाराणसी क्षेत्र के 142, मेरठ क्षेत्र के 102, गोरखपुर क्षेत्र के 37 और बरेली क्षेत्र के 34 विद्यालय शामिल हैं। जांच में सभी संस्थान गैर-कार्यात्मक पाए गए और बोर्ड की अनिवार्य शैक्षणिक शर्तों को पूरा करने में असफल रहे।
यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि इस प्रावधान का उद्देश्य केवल सक्रिय और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थानों को ही मान्यता प्रदान करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नियम पहले से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में संचालित एकमुश्त कक्षाओं, अतिरिक्त विषयों या विशेष पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।
बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मान्यता रद्द किए गए 465 संस्थानों में 306 हाईस्कूल और 159 इंटरमीडिएट कॉलेज शामिल हैं। हाईस्कूलों में 53 बालिका विद्यालय और 253 सह-शिक्षा विद्यालय हैं, जबकि इंटरमीडिएट कॉलेजों में 41 बालिका विद्यालय और 118 सह-शिक्षा संस्थान शामिल हैं।
यूपी बोर्ड ने प्रभावित विद्यालयों की सूची सार्वजनिक कर दी है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। बोर्ड का कहना है कि इस कदम से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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