बोलता सच,देवरिया : जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के राशन कोटेदारों (उचित दर विक्रेताओं) के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में देवरिया सांसद शशांक मणि, सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी और जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी सहित संबंधित अधिकारी एवं राशन कोटेदार मौजूद रहे।
बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में की गई बढ़ोतरी को लेकर जानकारी साझा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे ₹90 प्रति क्विंटल लाभांश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाकर ₹125 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है।
कोटेदारों को मिलेगा अतिरिक्त लाभांश
नई व्यवस्था के तहत उचित दर विक्रेताओं को कुल ₹125 प्रति क्विंटल लाभांश मिलेगा। इसमें केंद्र सरकार की ओर से ₹10 प्रति क्विंटल और राज्य सरकार की ओर से ₹25 प्रति क्विंटल अतिरिक्त लाभांश दिए जाने की बात कही गई है। इस निर्णय को राशन कोटेदारों के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उचित दर विक्रेता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
कोटेदारों के योगदान का सम्मान
बैठक में कहा गया कि लाभांश बढ़ाने का निर्णय प्रदेश के हजारों राशन कोटेदारों के योगदान और उनकी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिलने के साथ ही राशन वितरण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
सांसद शशांक मणि और सदर विधायक शलभ मणि ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उचित दर विक्रेता इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके हितों को मजबूत करने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी।
पारदर्शी राशन वितरण व्यवस्था पर जोर
बैठक में पारदर्शी और जवाबदेह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर भी चर्चा हुई। सरकार की ओर से डिजिटल तकनीक और ई-पॉस जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
जनप्रतिनिधियों ने कहा कि डबल इंजन सरकार का यह निर्णय कोटेदारों के हितों को मजबूत करने के साथ-साथ खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
इस दौरान जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने भी उचित दर विक्रेताओं से उनकी समस्याओं और सुझावों की जानकारी ली तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी और जिले के राशन कोटेदार मौजूद रहे।
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