बोलता सच,चेन्नई : कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में टकराव तेज हो गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद थलपति विजय के सामने यह पहला बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक परीक्षण माना जा रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे को लेकर जारी विवाद के बीच विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है, जबकि इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के बीच सहमति बनने के संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं।
तमिलनाडु में विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री विजय कावेरी विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाने से बच रहे हैं। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने सरकार से मांग की है कि कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना और कावेरी जल विवाद पर सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर रणनीति बनाई जाए। विपक्ष का तर्क है कि कर्नाटक सरकार पहले ही इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक कर चुकी है, इसलिए तमिलनाडु को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए।
टीवीके ने मांग को बताया अनावश्यक
हालांकि, मुख्यमंत्री विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सीटीआर निर्मल कुमार ने कहा कि विधानसभा में पहले ही सभी दलों की सहमति से कावेरी मुद्दे पर प्रस्ताव पारित हो चुका है, इसलिए अलग से सर्वदलीय बैठक बुलाने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके तमिलनाडु के हितों की बजाय इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है और मुख्यमंत्री विजय की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के डीएमके नेतृत्व वाले परिवार से करीबी संबंध हैं।
मुख्यमंत्रियों की प्रस्तावित बैठक भी टली
कावेरी विवाद के बीच मुख्यमंत्री थलपति विजय की बेंगलुरु जाकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मुलाकात की प्रस्तावित योजना भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। राज्य सरकार का कहना है कि तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे और राज्य के हितों से कोई समझौता नहीं होगा।
डीएमके ने किया आंदोलन का ऐलान
इस बीच डीएमके ने कावेरी जल विवाद और किसानों के मुद्दे को लेकर 3 अगस्त को तंजावुर में राज्य सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ऐसे में आने वाले दिनों में कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु की राजनीति और अधिक गर्माने के आसार हैं।
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