बोलता सच,लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे पर अब बिना टोल टैक्स यात्रा की सुविधा समाप्त हो गई है। गुरुवार रात 12 बजे से एक्सप्रेस-वे पर टोल वसूली शुरू कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को 15 दिनों तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी थी।
यह सुविधा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की सिफारिश पर लागू की गई थी। 29 अप्रैल से शुरू हुई यह अवधि गुरुवार को समाप्त हो गई, जिसके बाद टोल टैक्स वसूली शुरू कर दी गई। अदाणी इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा निर्मित हिस्से में गुरुवार रात से ही टोल वसूला जाने लगा, जबकि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हिस्से में शुक्रवार आधी रात से टोल संग्रह शुरू किया जाएगा।
यूपीडा के अनुसार, गंगा एक्सप्रेस-वे पर क्लोज्ड टोल सिस्टम लागू किया गया है। इस व्यवस्था में वाहन जितनी दूरी तय करेगा, उसी के अनुसार टोल देना होगा।
कार, जीप और वैन जैसे हल्के वाहनों के लिए टोल दर 2.55 रुपये प्रति किलोमीटर तय की गई है। ऐसे में मेरठ से प्रयागराज तक पूरे 594 किलोमीटर सफर के लिए कार चालकों को करीब 1800 रुपये तक टोल देना पड़ेगा।
हल्के कॉमर्शियल वाहनों के लिए टोल दर 4.50 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है, जबकि बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए यह दर 8.20 रुपये प्रति किलोमीटर तय की गई है। इसके अलावा एक्सप्रेस-वे पर बने पुलों और अन्य विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग शुल्क भी जोड़ा जाएगा।
एक तरफ की यात्रा के लिए प्रस्तावित टोल दरें इस प्रकार हैं:
- दोपहिया, तीनपहिया वाहन और ट्रैक्टर – लगभग 905 रुपये
- कार, जीप और वैन – लगभग 1800 रुपये
- हल्के कॉमर्शियल वाहन – लगभग 2840 रुपये
- बस और ट्रक – लगभग 5720 रुपये
- भारी मशीनें और मल्टी एक्सल वाहन – लगभग 8760 रुपये
- ओवरसाइज वाहन – लगभग 11265 रुपये
गंगा एक्सप्रेस-वे मेरठ से प्रयागराज तक कुल 594 किलोमीटर लंबा है और इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर तैयार किया गया है।
इस एक्सप्रेस-वे के मेरठ से जुड़े 129 किलोमीटर हिस्से का निर्माण IRB Infrastructure Developers ने किया है, जबकि बाकी हिस्सों का निर्माण Adani Infrastructure द्वारा किया गया है।
यह एक्सप्रेस-वे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत कई जिलों को जोड़ता है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से प्रदेश में कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
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