बोलता सच,नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार शाम मंत्रियों के एक अनौपचारिक समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक में निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू और जितेंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। बैठक में देश में ईंधन आपूर्ति, एलपीजी की उपलब्धता और वैश्विक हालात के असर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई गई। सरकार की प्राथमिकता है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। बैठक से जुड़े अहम बिंदु जल्द सामने आने की उम्मीद है।
पीएम मोदी ने पहले ही की उच्चस्तरीय बैठक
इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों व उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की थी। बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है और इस तरह की अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना और सप्लाई चेन को मजबूत बनाए रखना है। उन्होंने सभी राज्यों से बदलती परिस्थितियों के अनुसार त्वरित प्रतिक्रिया देने और बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही, तटीय और सीमावर्ती राज्यों को शिपिंग, जरूरी सप्लाई और समुद्री गतिविधियों से जुड़ी चुनौतियों के प्रति विशेष सतर्क रहने को कहा।
प्रधानमंत्री ने जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और जरूरी वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
राज्यों ने जताया भरोसा
बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की और भरोसा जताया कि उनके राज्यों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से खाद के भंडारण और वितरण की निगरानी के लिए पहले से तैयारी करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया।
प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि “टीम इंडिया” के रूप में मिलकर काम करने से देश इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकल जाएगा।
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