बोलता सच,लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य में लगातार सातवें वर्ष बिजली की दरें स्थिर रहेंगी। सरकार का दावा है कि पिछले सात वर्षों में बिजली की दरों में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं की गई है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को सीधा लाभ मिल रहा है।
प्रदेश सरकार के इस निर्णय को आम उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच बिजली दरों को यथावत रखने से लाखों परिवारों के मासिक खर्च पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को भी राहत मिलेगी, जिससे उत्पादन लागत को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री ने दी जानकारी
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा (ए.के. शर्मा) ने वीडियो संदेश और सोशल मीडिया मंच एक्स के माध्यम से इस फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए वही बिजली दरें लागू रहेंगी, जो पिछले सात वर्षों से प्रभावी हैं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी लगातार काम किया है। उनका कहना है कि बिना दरों में वृद्धि किए प्रदेश में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार किया गया है।
बिजली व्यवस्था में हुआ व्यापक सुधार
सरकार के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार, नए उपकेंद्रों का निर्माण, जर्जर लाइनों का आधुनिकीकरण और तकनीकी सुधारों के जरिए बिजली आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय बनाया गया है।
सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर शहर, कस्बे, गांव, सड़क और गली तक गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में बेहतर बिजली सेवा मिल रही है।
गर्मी में बना बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड
ऊर्जा विभाग के अनुसार, इस वर्ष भीषण गर्मी के दौरान उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया। राज्य में अधिकतम बिजली आपूर्ति 32,673 मेगावाट तक पहुंची, जो अब तक का सबसे अधिक स्तर है। सरकार का कहना है कि बढ़ती मांग के बावजूद उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली उपलब्ध कराने में सफलता मिली है।
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि प्रदेश में लगातार सातवें वर्ष बिजली की दरों में वृद्धि नहीं की गई है, जबकि दूसरी ओर बिजली आपूर्ति अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची है। उन्होंने इसे सरकार की उपभोक्ता हितैषी नीति और ऊर्जा क्षेत्र में किए गए सुधारों का परिणाम बताया।
करोड़ों उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करोड़ों घरेलू, व्यावसायिक, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली दरों को स्थिर रखने से आम जनता पर आर्थिक बोझ कम होगा और प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।
योगी सरकार का कहना है कि भविष्य में भी उपभोक्ताओं को बेहतर, सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सुधार और निवेश जारी रहेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सके।
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