बोलता सच,पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर राज्य से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक माहौल गरमा गया है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही जांच एजेंसियां अचानक सक्रिय हो जाती हैं, जिनका असली मकसद विपक्षी नेताओं को परेशान करना होता है।
पत्रकारों से बातचीत में सिब्बल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती, वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को दबाव में लाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि कोई जांच एजेंसी किसी दफ्तर में जाकर सभी फाइलें कैसे जब्त कर सकती है। यदि कोयला घोटाले की जांच करनी है तो उससे जुड़ी फाइलें ली जाएं, लेकिन हर दस्तावेज उठाना किस कानून के तहत उचित है?
विपक्ष को डराने के लिए हो रहा ईडी का इस्तेमाल
कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि ईडी को एक सर्वशक्तिमान एजेंसी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कानून लागू करना नहीं, बल्कि विपक्षी नेताओं को डराना और परेशान करना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जानबूझकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव पैदा किया जा रहा है।
चुनाव के समय ही क्यों तेज होती है कार्रवाई?
सिब्बल ने सवाल किया कि कोयला घोटाला कोई नया मामला नहीं है, यह वर्षों से चला आ रहा है, फिर चुनाव के समय ही अचानक कार्रवाई क्यों तेज हो जाती है? उन्होंने यूपीए सरकार के कार्यकाल (2004-2014) का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में इस तरह की कार्रवाइयां सुर्खियां नहीं बनती थीं। उन्होंने दावा किया कि तब ईडी को इतनी खुली छूट नहीं दी गई थी और न ही झूठी या अधूरी जानकारी के आधार पर राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया जाता था।
फेडरल ढांचे को हो रहा नुकसान
कपिल सिब्बल ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज यह एजेंसी कहीं भी, कभी भी पहुंच जाती है, और जैसे ही कोई एफआईआर दर्ज होती है, खासकर चुनाव के समय, उसकी सक्रियता बढ़ जाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्यप्रणाली से देश की संघीय व्यवस्था (फेडरल स्ट्रक्चर) को नुकसान पहुंच रहा है।
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