महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी और किरेन रिजिजू आमने-सामने, बोले- 2023 का कानून बिना शर्त लागू करें

रिजिजू ने राहुल गांधी से की अपील

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी के हालिया रुख को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति राहुल गांधी की सोच में बदलाव दिखाई दे रहा है। रिजिजू ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस अब महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी।

रिजिजू के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और कुछ ही समय बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए इसका जवाब दिया।

राहुल गांधी बोले- 2023 का कानून लागू कीजिए

राहुल गांधी ने रिजिजू को संबोधित करते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते वह इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही संसद से सर्वसम्मति से पारित हो चुका है और कांग्रेस ने इसका पूर्ण समर्थन किया था।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब कानून तीन साल पहले ही पारित हो चुका है तो अब तक इसे लागू क्यों नहीं किया गया। राहुल गांधी ने परिसीमन से कानून को जोड़ने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार को 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को बिना किसी शर्त के लागू करना चाहिए।

राहुल गांधी ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण के मुद्दे पर किसी नई शर्त की मांग नहीं कर रही है। उनका कहना है कि सरकार को पहले से पारित कानून को लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

महिलाओं की भागीदारी पर राहुल गांधी ने रखी बात

इस विवाद से पहले राहुल गांधी ने महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को लेकर भी अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि भारत की महिलाओं के भीतर मौजूद ऊर्जा अभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाई है। उनके अनुसार, महिलाओं को अपनी बात कहने, अपनी कल्पनाओं को व्यक्त करने और अपनी क्षमता के मुताबिक आगे बढ़ने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए।

राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी देश तब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकता, जब तक उसकी महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिभा और विचारों को सामने नहीं रख पातीं। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में महिलाओं की अभिव्यक्ति और भागीदारी को बढ़ावा देना जरूरी है।

महिला आरक्षण पर फिर गरमाई सियासत

राहुल गांधी और किरेन रिजिजू के बीच हुई यह बयानबाजी ऐसे समय में सामने आई है, जब महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। दोनों नेताओं के बयानों से साफ है कि आने वाले समय में महिला आरक्षण का मुद्दा संसद और राजनीतिक मंचों पर प्रमुख बहस का विषय बन सकता है।