बोलता सच,देवरिया : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत सदस्य एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को जिला पंचायत सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर अपने कार्यकाल के विस्तार की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा गया। कार्यक्रम का नेतृत्व एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य कमलेश पांडेय ने किया।
प्रदर्शन के दौरान जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि जब प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में कार्य जारी रखने की अनुमति दी है, तो जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल भी उसी अवधि तक बढ़ाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अध्यक्षों और सदस्यों के बीच इस प्रकार का अंतर लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के अनुरूप नहीं है।
अध्यक्ष और सदस्य दोनों की भूमिका अहम
वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई 2026 तक जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है, जबकि जिला पंचायत सदस्यों के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। उनका तर्क था कि जिला पंचायत का संचालन अध्यक्ष और सदस्यों की संयुक्त भूमिका से होता है, इसलिए दोनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।
50 हजार आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं सदस्य
ज्ञापन में कहा गया कि प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य लगभग 50 हजार की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इन्हीं निर्वाचित सदस्यों द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाता है। एक जिले में जहां एक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, वहीं 20 से 100 तक जिला पंचायत सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए विकास कार्यों की निगरानी और जनसमस्याओं को जिला स्तर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में निभाते हैं महत्वपूर्ण भूमिका
एसोसिएशन ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने और स्थानीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे अपने क्षेत्र की जनता के सुख-दुख में लगातार सहभागी रहते हैं और जिला पंचायत के माध्यम से विकास कार्यों को पारदर्शी तरीके से कराने का प्रयास करते हैं।
मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ-साथ जिला पंचायत सदस्यों को भी प्रशासक के सहयोगी सदस्य के रूप में कार्य करने की अनुमति देते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा।
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