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देवरिया के नए डीएम मधुसूदन हुल्गी का मानवीय चेहरा, जनता दर्शन में शुरू की डिजिटल शिकायत व्यवस्था

Bolta Sach News
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Madhusudan is the new DM of Deoria

बोलता सच,देवरिया : जिले के नए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शिकायतों के तेजी से समाधान के लिए जूम लिंक और व्हाट्सएप आधारित नई व्यवस्था की शुरुआत भी की।

डीएम ने बताया कि राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए अब संबंधित अधिकारी जूम लिंक के माध्यम से सीधे जुड़कर शिकायतों का समाधान करेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों के सीयूजी नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए प्रकरण भेजकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

दिव्यांग दंपति की मदद को आगे आए डीएम

जनता दर्शन के दौरान ग्राम हरपुर निजाम निवासी दिव्यांग दंपति रहमत अली और खुशबून जमीन विवाद की शिकायत लेकर पहुंचे। उनकी स्थिति देखकर जिलाधिकारी स्वयं उनके पास पहुंचे, हालचाल जाना और उन्हें फल का पैकेट भी दिया। इसके बाद डीएम ने सदर एसडीएम को निर्देश दिया कि राजस्व निरीक्षक और दो लेखपालों की टीम बनाकर मौके पर जांच की जाए और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

दिव्यांग पेंशन और आंगनबाड़ी से जोड़ने के निर्देश

जांच के दौरान पता चला कि खुशबून को दिव्यांग पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी को आवश्यक दस्तावेज लेकर तत्काल पेंशन स्वीकृत कराने के निर्देश दिए।

वहीं, दंपति के साथ आई दो वर्षीय बच्ची को आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी आदिश मिश्रा को निर्देशित किया गया।

बच्चियों की शिक्षा और विकास पर दिया जोर

जनता दर्शन में सलेमपुर क्षेत्र के जयराम कौड़िया गांव की सीता देवी भी जमीन विवाद की शिकायत लेकर पहुंचीं। उनके साथ आई चार वर्षीय बच्ची अंशिका के स्कूल न जाने की जानकारी मिलने पर डीएम ने उसे आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि छोटे बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ना उनके बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है।

शिकायतों के समाधान को बताया प्राथमिकता

डीएम मधुसूदन हुल्गी ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही न बरती जाए और हर मामले का गंभीरता से समाधान किया जाए।


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