बोलता सच,देवरिया : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की जिला परिषद ने सोमवार को विभिन्न जनसमस्याओं और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पार्टी नेताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम 17 सूत्रीय मांगपत्र सौंपते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की।
भाकपा नेताओं ने कहा कि आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से यह ज्ञापन दिया गया है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।
राम मंदिर चढ़ावा मामले की न्यायिक जांच की मांग
भाकपा के जिला नेता आनंद प्रकाश चौरसिया ने अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि में कथित अनियमितताओं के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक आयोग से जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा कथित रूप से गबन की गई धनराशि की बरामदगी की मांग की। पार्टी ने राम मंदिर न्यास समिति के कार्यों और मंदिर निर्माण से जुड़े भूमि खरीद मामलों की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग ज्ञापन में शामिल की।
कोचिंग सेंटर अग्निकांड और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
ज्ञापन में लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर में हुई आग की घटना का भी उल्लेख किया गया। पार्टी ने मृत छात्रों के परिजनों को उचित मुआवजा देने और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा बंद किए गए विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को पुनः संचालित करने, पेपर लीक की घटनाओं की उच्चस्तरीय जांच कराने, छात्रों के हितों की रक्षा करने तथा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार लागू करने की मांग भी उठाई गई।
महंगाई, किसानों और मजदूरों से जुड़े मुद्दे भी शामिल
भाकपा ने ज्ञापन में बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में राहत, किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देने की मांग की। पार्टी ने मनरेगा को उसके पूर्व स्वरूप में लागू करने, ग्रामीण मजदूरों को वर्ष में 200 दिन रोजगार उपलब्ध कराने और 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी सुनिश्चित करने की भी मांग रखी।
सामाजिक न्याय और बिजली व्यवस्था पर भी उठी आवाज
भाकपा ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की। इसके साथ ही बिजली क्षेत्र के निजीकरण का विरोध करते हुए स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने और पारंपरिक मीटर व्यवस्था बहाल करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।
आंदोलन तेज करने की चेतावनी
प्रदर्शन के बाद पार्टी नेताओं ने कहा कि यदि सरकार जनहित से जुड़े इन मुद्दों पर सकारात्मक पहल नहीं करती है तो भाकपा प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों, छात्रों और आम जनता की समस्याओं को लेकर पार्टी का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।
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