बोलता सच,नई दिल्ली : भारत सरकार ने बुधवार को बांग्लादेश के हाई कमिश्नर एम. रियाज हमीदुल्लाह को विदेश मंत्रालय तलब किया। यह कदम ढाका में भारतीय उच्चायुक्त की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताने और बांग्लादेश के एक राजनीतिक नेता द्वारा दिए गए भारत-विरोधी बयान पर औपचारिक कूटनीतिक विरोध दर्ज कराने के लिए उठाया गया है।
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी राजनयिक को स्पष्ट किया कि भारत अपने राजनयिक मिशन और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि, सरकार की ओर से धमकी की सटीक प्रकृति को लेकर आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।
दरअसल, सोमवार को ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार पर आयोजित एक रैली में बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। अपने संबोधन में उसने कहा था कि बांग्लादेश भारत-विरोधी और अलगाववादी ताकतों को शरण दे सकता है और पूर्वोत्तर भारत को देश से अलग करने में उनकी मदद कर सकता है। उसने अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा को भारत से अलग करने की धमकी भी दी थी।
हसनत अब्दुल्ला ने कहा, “अगर भारत बांग्लादेश की संप्रभुता, वोटिंग अधिकारों और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करता, तो बांग्लादेश जवाब देगा।” इस दौरान रैली में मौजूद लोगों के एक वर्ग ने भारत-विरोधी नारेबाजी भी की।
इस बयान के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हसनत के बयान को “गैरजिम्मेदाराना और खतरनाक” करार दिया। उन्होंने कहा, “भारत एक बड़ा, परमाणु शक्ति संपन्न देश और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश ऐसा सोच भी कैसे सकता है?”
भारत सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि वह अपने राष्ट्रीय हितों, क्षेत्रीय अखंडता और विदेशों में तैनात भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की धमकी या उकसावे को गंभीरता से लेगी।
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