अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की मांग—अंतरिम व्यापार समझौता स्थगित हो

यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रिया

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक ‘टैरिफ’ को खारिज कर दिया। अदालत ने बहुमत से कहा कि अमेरिकी संविधान कर लगाने की शक्ति कांग्रेस को देता है, जिसमें टैरिफ भी शामिल हैं। इस फैसले को ट्रंप के आर्थिक एजेंडे के लिए झटका माना जा रहा है।

जयराम रमेश ने उठाए सवाल

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस फैसले के बाद भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर पुनर्विचार होना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार को अमेरिका के साथ दोबारा बातचीत कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के लाखों किसानों की आजीविका पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

रमेश ने आरोप लगाया कि यदि प्रधानमंत्री ने थोड़ी प्रतीक्षा की होती, तो भारतीय किसान संभावित संकट से बच सकते थे और देश की संप्रभुता भी अधिक सुरक्षित रहती। उन्होंने यह भी दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लोकसभा भाषण से ध्यान हटाने के लिए जल्दबाजी में यह समझौता आगे बढ़ाया गया।

सरकार के रुख पर सवाल

जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री और सरकार को पहले से पता था कि इस मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। ऐसे में ट्रंप पर समझौते की घोषणा का दबाव क्यों बनाया गया? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ट्रंप के इस बयान—कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत-अमेरिका समझौते पर कोई असर नहीं होगा—से क्या प्रधानमंत्री सहमत हैं? कांग्रेस ने मांग की है कि स्थिति स्पष्ट होने तक किसी भी तरह के आयात उदारीकरण को रोका जाए और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।