बोलता सच,नई दिल्ली : यदि कोई फोटो, वीडियो या ऑडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किया गया है, तो उस पर स्पष्ट ‘लेबल’ लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत मिलने के तीन घंटे के भीतर हटाना होगा। ये नियम शुक्रवार से लागू हो गए हैं।
10 फरवरी को जारी हुआ था नोटिफिकेशन
इन प्रावधानों का नोटिफिकेशन 10 फरवरी को जारी किया गया था। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि एआई से तैयार कंटेंट की स्पष्ट लेबलिंग को अनिवार्य बनाने के भारत के फैसले की कई देशों ने सराहना की है और वे भी ऐसे कदमों पर विचार कर रहे हैं।
पीएम का ‘न्यूट्रिशन लेबल’ जैसा सुझाव
नियम लागू होने से एक दिन पहले नरेंद्र मोदी ने एआई समिट में डिजिटल कंटेंट पर लेबलिंग का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि जैसे खाद्य पदार्थों पर ‘न्यूट्रिशन लेबल’ होता है, उसी तरह डिजिटल कंटेंट पर भी लेबल होना चाहिए, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि कौन-सा कंटेंट वास्तविक है और कौन-सा एआई द्वारा तैयार किया गया है।
AI लेबल और टेक्निकल मार्कर
नए नियमों के अनुसार, जैसे खाद्य पैकेट पर ‘शाकाहारी’ या ‘मांसाहारी’ का चिन्ह होता है, उसी तरह एआई से बने हर वीडियो और फोटो पर लेबल लगाना होगा। इसके अलावा ‘टेक्निकल मार्कर’ यानी मेटाडेटा के जरिए भी कंटेंट की पहचान की जा सकेगी। यह मार्कर स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन फाइल की कोडिंग में मौजूद रहेगा। एआई के दुरुपयोग से जुड़े अपराधों की जांच में यह मददगार होगा।
छेड़छाड़ पर भी सख्ती
पहले कई मामलों में एआई से बनी तस्वीरों या वीडियो का वॉटरमार्क एडिटिंग के जरिए हटा दिया जाता था। अब कंपनियों को ऐसे छेड़छाड़ रोकने के लिए ठोस तकनीकी उपाय करने होंगे।
गंभीर अपराध की श्रेणी में आएंगे ये मामले
यदि एआई का इस्तेमाल चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अश्लील सामग्री, धोखाधड़ी, हथियारों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी या किसी की पहचान की नकल करने के लिए किया जाता है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद का जिक्र
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने बिना नाम लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़े हालिया विवाद का भी उल्लेख किया। हाल ही में एक एक्सपो में यूनिवर्सिटी द्वारा चीनी रोबोटिक डॉग के डेमो को अपना आविष्कार बताने पर विवाद हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी को एक्सपो से बाहर कर दिया गया था। मंत्री ने कहा कि सरकार नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही में विश्वास करती है।
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