बोलता सच,पटना। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। चुनावी हलफनामे में सामने आई जानकारी के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) पर तीखा हमला बोला है।
आरजेडी का दावा है कि जिन निशांत कुमार को लंबे समय से इंजीनियर बताया जाता रहा, वे वास्तव में केवल 12वीं तक शिक्षित हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। पार्टी ने इस मुद्दे को परिवारवाद और राजनीतिक पारदर्शिता से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं।
चुनावी हलफनामे से शुरू हुआ विवाद
विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब विधान परिषद नामांकन से जुड़े दस्तावेजों में निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता का विवरण सामने आया। हलफनामे के अनुसार, उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है और इंजीनियरिंग कोर्स पूरा नहीं किया। इसके बाद विपक्ष ने उन दावों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिनमें उन्हें इंजीनियर बताया जाता रहा था।
सोशल मीडिया पर RJD का हमला
राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक निशांत कुमार को इंजीनियर के रूप में प्रस्तुत किया, उनकी वास्तविक शैक्षणिक स्थिति अब सार्वजनिक हो गई है।
पार्टी ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से अन्य दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब उनके परिवार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी ने यह भी दावा किया कि समय के साथ कई और राजनीतिक परतें खुल सकती हैं।
परिवारवाद के मुद्दे पर घमासान
आरजेडी ने इस प्रकरण को परिवारवाद की राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि जो नेता सार्वजनिक मंचों पर परिवारवाद का विरोध करते रहे हैं, उन्हें अपने राजनीतिक और पारिवारिक आचरण पर भी जवाब देना चाहिए।
वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए ऐसे मुद्दों पर बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर आगे भी जारी रह सकता है।
शिक्षा बनाम राजनीति की बहस
बिहार की राजनीति में नेताओं और उनके परिवारों की शैक्षणिक योग्यता पहले भी चर्चा का विषय रही है। इससे पहले राजद नेताओं तेज प्रताप यादव और Tejashwi Yadav की शिक्षा को लेकर भी राजनीतिक बहस होती रही है। अब निशांत कुमार का मामला सामने आने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है।
फिलहाल जेडीयू की ओर से इस विवाद पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है।
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