बोलता सच,लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में पहली ‘AI सिटी’ विकसित करने का फैसला लिया गया है, जिसे भविष्य के टेक्नोलॉजी हब के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की 275वीं बोर्ड बैठक में लिया गया, जहां वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4173.66 करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी दी गई।
बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद ने की, जिसमें अयोध्या समेत अन्य शहरों के विकास, नई जमीनों के अधिग्रहण और आवासीय योजनाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई।
वृंदावन योजना में आकार लेगी AI सिटी
इस बैठक का सबसे अहम फैसला वृंदावन योजना के सेक्टर-15 में ‘AI सिटी’ कम बिजनेस पार्क विकसित करने को लेकर रहा। करीब 12 एकड़ में बनने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत 368 करोड़ रुपये है। यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित होगी। इसके लिए आवास विकास परिषद और यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच समझौता (MoU) भी किया गया है। माना जा रहा है कि इससे लखनऊ आईटी, स्टार्टअप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा।
4173 करोड़ के बजट का खाका
स्वीकृत बजट में लगभग 2004.66 करोड़ रुपये की आय संपत्तियों की बिक्री से होने का अनुमान है, जबकि 682.06 करोड़ रुपये डिपॉजिट कार्यों से प्राप्त होंगे। खर्च की बात करें तो 702.62 करोड़ रुपये निर्माण और विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे, जबकि सबसे बड़ा हिस्सा 1927.15 करोड़ रुपये जमीन खरीदने में लगाया जाएगा।
अयोध्या को खास प्राथमिकता
बजट में अयोध्या के विकास के लिए 1037.89 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा वाराणसी और मऊ में नई आवासीय योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य के अन्य शहरों में भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी।
फ्लैट खरीदारों को फिलहाल राहत नहीं
बैठक में प्रदेशभर में खाली पड़े करीब 9,000 फ्लैटों की कीमत में 15% कटौती के प्रस्ताव पर विचार हुआ, लेकिन इसे फिलहाल मंजूरी नहीं दी गई। बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही विकसित कॉलोनियों में जमीन के दाम डीएम सर्किल रेट के बराबर तय करने और निर्माणाधीन योजनाओं में हर साल 8.70% की दर से कीमत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
टेक्नोलॉजी और रोजगार का नया केंद्र
AI सिटी परियोजना को लखनऊ के लिए ‘गेम चेंजर’ माना जा रहा है। इससे न सिर्फ निवेश बढ़ेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश को डिजिटल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मजबूत पहचान मिलने की उम्मीद है।
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