यूपी ने केंद्र से मांगा 11,444 किमी नए नेशनल हाईवे का प्रस्ताव, सड़क नेटवर्क विस्तार का रोडमैप सौंपा

हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की संयुक्त बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की मौजूदा स्थिति और भविष्य की जरूरतों को रेखांकित करते हुए नेटवर्क विस्तार की मांग रखी।

लोक निर्माण विभाग (PWD) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 12,733 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति एक लाख आबादी पर औसतन 12.10 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा केवल 6.37 किलोमीटर है। इसी अंतर को कम करने और बढ़ती आबादी व यातायात की जरूरतों को देखते हुए राज्य ने राष्ट्रीय राजमार्गों का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता जताई है।

प्रस्ताव के तहत प्रदेश सरकार ने 681 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास पर भी जोर दिया है। इस कॉरिडोर में कई दो लेन सड़कों को फोरलेन में परिवर्तित करने का सुझाव दिया गया है। इसमें श्रावस्ती से प्रयागराज और पीलीभीत से ललितपुर तक के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से प्रदेश का सड़क ग्रिड अधिक मजबूत होगा, लंबी दूरी की आवाजाही आसान होगी और औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया है कि प्रदेश में वर्तमान में 275 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग दो लेन से कम चौड़ाई के हैं, जबकि 1,412 किलोमीटर मार्ग केवल दो लेन के हैं। इन सड़कों को न्यूनतम दो लेन विद पेव्ड शोल्डर तथा आवश्यकता के अनुसार फोरलेन में विकसित करने की मांग की गई है।

प्रदेश सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार से यातायात सुगम होगा, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क और अधिक मजबूत होगा।