बोलता सच,लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने छात्राओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में दो महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ और वाराणसी में कामकाजी महिलाओं व छात्राओं के लिए हॉस्टल निर्माण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिनमें 3 से 6 अगस्त तक होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र, नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को भी मंजूरी दी गई।
टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को मिलेगी स्कूटी
कैबिनेट बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत वर्ष 2025-26 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली प्रत्येक संस्थान की शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी।
यह योजना प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, उनसे संबद्ध महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त (एडेड) और वित्तपोषित कॉलेजों की छात्राओं पर लागू होगी।
12 लाख रुपये तक आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ
सरकार ने योजना के लिए आय सीमा भी निर्धारित की है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक होगी, उनकी पात्र छात्राएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। हालांकि, दिव्यांग छात्राओं, निराश्रित परिवारों की बेटियों और शहीदों के आश्रित परिवारों की बेटियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इन श्रेणियों की छात्राओं को मेरिट और आय सीमा की शर्तों से छूट मिलेगी।
स्कूटी के साथ मिलेगा हेलमेट और पांच लीटर पेट्रोल
सरकार केवल स्कूटी ही नहीं देगी, बल्कि उसका रजिस्ट्रेशन और बीमा भी अपने खर्च पर कराएगी। छात्राओं को हेलमेट, आवश्यक एसेसरीज और स्कूटी वितरण के समय पांच लीटर पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस वर्ष करीब 50 हजार छात्राओं को स्कूटी वितरित करना है। इसके लिए स्कूटी की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
वाराणसी में बनेगा 500 कमरों का महिला हॉस्टल
कैबिनेट ने वाराणसी में कामकाजी महिलाओं के लिए 500 कमरों वाले आधुनिक हॉस्टल के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस हॉस्टल का उद्देश्य बाहर से आने वाली कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है।
इसके अलावा बसंत महिला महाविद्यालय, वाराणसी में 112 छात्राओं की क्षमता वाले छात्रावास के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी।
महिलाओं और छात्राओं के सशक्तिकरण पर सरकार का जोर
सरकार का मानना है कि ये दोनों योजनाएं छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। स्कूटी योजना से जहां छात्राओं की आवाजाही आसान होगी और उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच बढ़ेगी, वहीं हॉस्टल निर्माण से कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित वातावरण में रहने की सुविधा मिलेगी।
इन योजनाओं को प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और सुरक्षित सामाजिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में योगी सरकार की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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