बोलता सच,देवरिया : उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में अवैध रूप से संचालित बसों के खिलाफ सोमवार को परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान लखनऊ रूट पर बिना परमिट चल रही तीन मिनी बसों को सीज कर दिया गया। साथ ही बस संचालकों पर लगभग एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
यह अभियान एआरटीओ आशुतोष शुक्ला के नेतृत्व में चलाया गया। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख मार्गों, बस स्टैंडों और हाईवे पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान बसों के दस्तावेज, फिटनेस, परमिट और अन्य आवश्यक कागजातों की गहन जांच की गई।
जांच के दौरान तीन मिनी बसें नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित होती पाई गईं। अधिकारियों के अनुसार ये बसें लखनऊ रूट पर बिना वैध परमिट के चल रही थीं। साथ ही इनके संचालन में परिवहन नियमों की भी अनदेखी की जा रही थी। इसके बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों वाहनों को सीज कर दिया।
परिवहन विभाग ने संबंधित बस संचालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की। इस दौरान कुल मिलाकर लगभग एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों का कहना है कि नियमों की अनदेखी कर यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
एआरटीओ आशुतोष शुक्ला ने बताया कि देवरिया जिले से लखनऊ, दिल्ली और अन्य लंबी दूरी के रूटों पर बड़ी संख्या में बसों का संचालन होता है। इनमें से कई वाहन बिना परमिट या निर्धारित नियमों का पालन किए बिना चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों की लगातार निगरानी की जा रही है और अवैध बस संचालन के खिलाफ अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि डग्गामार और अवैध बसों के संचालन से न केवल सरकारी राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए परिवहन विभाग इस तरह के मामलों को गंभीरता से ले रहा है।
इस अभियान को लेकर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नियमों के पालन को अनिवार्य बताया। जिलाधिकारी ने कहा कि बिना परमिट वाहन चलाने और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएं ताकि अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और यात्रियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि अवैध बसों के कारण अक्सर दुर्घटनाओं और अव्यवस्थित यातायात की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में प्रशासन की सख्ती से व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है।
परिवहन विभाग ने बस संचालकों को चेतावनी दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज और वैध परमिट के साथ ही वाहन संचालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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