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भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर बढ़ी सहमति, सकारात्मक रही उच्चस्तरीय वार्ता

Bolta Sach News
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India-US interim trade agreement
बोलता सच,नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर इस सप्ताह हुई उच्चस्तरीय वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक रही। दोनों पक्ष जल्द से जल्द समझौते को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) का एक प्रतिनिधिमंडल 1 जून से 4 जून तक भारत दौरे पर रहा। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापार और निवेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की तथा समझौते को अंतिम रूप देने के लिए संभावित रास्तों पर विचार-विमर्श किया।
मंत्रालय ने बताया कि यह वार्ता 7 फरवरी 2026 को जारी भारत-अमेरिका संयुक्त बयान के आधार पर आयोजित की गई। दोनों देश ऐसे अंतरिम व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे दोनों पक्षों को लाभ मिले और भविष्य में व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते का मार्ग प्रशस्त हो सके।
बैठक के दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर-शुल्क बाधाओं, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, व्यापार सुगमता उपायों तथा आर्थिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सहयोगात्मक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और आर्थिक सहयोग को और गहरा करने के उपायों पर विचार किया गया। दोनों देशों ने एक-दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए लाभकारी समझौते तक पहुंचने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
अधिकारियों के अनुसार, यह पहल दुनिया की सबसे बड़ी और पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच व्यापारिक एवं रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य व्यापार से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कर दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती प्रदान करना है।
मंत्रालय ने बताया कि आने वाले महीनों में भी दोनों देशों के बीच वार्ता का सिलसिला जारी रहेगा। लक्ष्य अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में ठोस प्रगति सुनिश्चित करना है।

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