बोलता सच/देवरिया: विकास भवन स्थित गांधी सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल और मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रत्यूष पाण्डेय की संयुक्त अध्यक्षता में विद्युत वितरण मंडल देवरिया के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए लागू की जाने वाली बिजली बिल राहत योजना की तैयारियों की समीक्षा और विस्तृत जानकारी साझा करना था।
बैठक में अधीक्षण अभियंता ने बताया कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक तीन चरणों में एकमुश्त समाधान (OTS) योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर 100 प्रतिशत सरचार्ज एवं विलंब शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मूलधन पर अधिकतम 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
मंडल के 3.10 लाख उपभोक्ता होंगे लाभान्वित
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि विद्युत वितरण मंडल देवरिया के अंतर्गत कुल 4.80 लाख उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इनमें से केवल 10 से 15 प्रतिशत उपभोक्ता ही नियमित रूप से अपना बिजली बिल समय पर जमा करते हैं। बाकी उपभोक्ता विभिन्न कारणों से बिल अदायगी में देरी करते हैं, जिसकी वजह से उन पर विलंब शुल्क एवं सरचार्ज का भारी बोझ बढ़ता जाता है। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने दोबारा यह योजना लागू की है, जिसके तहत मंडल के लगभग 3 लाख 10 हजार उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा।
घरेलू और छोटे व्यापारी होंगे सबसे ज्यादा लाभान्वित
बैठक में बताया गया कि यह योजना मुख्यतः घरेलू उपभोक्ताओं और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को राहत देने पर केंद्रित है। इन उपभोक्ताओं को न सिर्फ 100% सरचार्ज माफी, बल्कि बकाया राशि के मूलधन में भी 25% तक छूट प्राप्त होगी, बशर्ते वे एकमुश्त भुगतान करें। इसके अलावा विद्युत चोरी से जुड़े प्रकरणों में भी सरकार ने राहत देते हुए निर्धारित धनराशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की है।
सरल प्रक्रिया से किया जा सकेगा पंजीकरण
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। उपभोक्ता निम्न माध्यमों से आसानी से पंजीकरण करा सकेंगे—
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खंड/उपखंड कार्यालय
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कैश काउंटर
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UPPCL Consumer App
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जनसेवा केंद्र
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मीटर रीडर (बिलिंग एजेंसी)
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विभागीय वेबसाइट
योजना के प्रचार-प्रसार पर जोर
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पाण्डेय ने बैठक के दौरान कहा कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचे, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि—
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जनप्रतिनिधियों, नगर पालिका और नगर पंचायतों का सहयोग लिया जाए,
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गांवों और शहरों में मुनादी कराई जाए,
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पोस्टर-बैनर, पर्चे, समाचार पत्र विज्ञापन और अन्य प्रिंट मीडिया माध्यमों से सूचना प्रसारित की जाए,
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी सक्रिय रूप से उपयोग किया जाए।
उन्होंने कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए विभाग किसी भी पात्र उपभोक्ता तक जानकारी पहुंचाने में पीछे न रहे।
उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर
सरकार की बिजली बिल राहत योजना उन सभी उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जिन्होंने किसी कारणवश समय पर बिल जमा नहीं किया और अब भारी भरकम बकाया का सामना कर रहे हैं। योजना की अवधि तीन माह होने के चलते उपभोक्ताओं से अपील की गई कि वे समय रहते योजना का लाभ उठाकर अपने बिजली बिल संबंधी बोझ को कम करें।
यह योजना देवरिया मंडल के हजारों परिवारों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत प्रदान करने वाली साबित होगी।
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