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एग्रीस्टैक महाअभियान में बड़ी सफलता: बिहार में 10 लाख से ज्यादा किसानों का पंजीकरण पूरा

Bolta Sach News
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Big in Agristack Maha Abhiyan

बोलता सच,पटना : राज्य के उप मुख्यमंत्री सह भूमि राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एग्रीस्टैक महाअभियान के तहत 10 लाख से अधिक किसानों के पंजीकरण को बड़ी उपलब्धि बताया है। किसान रजिस्ट्री (AgriStack) अभियान के अंतर्गत 09 जनवरी 2026 की रात 8 बजे तक राज्य में कुल 10,41,341 किसानों का पंजीकरण पूरा कर लिया गया है। किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस अभियान को 21 जनवरी तक विस्तारित किया गया है।

एग्रीस्टैक के तहत किसानों को यूनिक किसान आईडी प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें पीएम किसान योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सकेगा।

राज्य सरकार का लक्ष्य

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि निर्धारित अवधि के भीतर हर पात्र किसान को डिजिटल रूप से सशक्त किया जाए और शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाए। विभागीय आंकड़ों के अनुसार,

  • 08 जनवरी 2026 की रात 8 बजे तक 1,30,489 किसानों का पंजीकरण हुआ था,

  • जबकि 09 जनवरी 2026 की रात 8 बजे तक यह संख्या बढ़कर 1,86,073 हो गई।

इस तरह महज एक दिन में करीब 42 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। खास बात यह रही कि 09 जनवरी को सुबह 9 बजे तक उपलब्धि सिर्फ 2.78 प्रतिशत थी, जो निरंतर समीक्षा, जिला स्तरीय निगरानी और फील्ड में तैनात वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों की मॉनिटरिंग से शाम तक 69.30 प्रतिशत तक पहुंच गई।

कई जिलों का शानदार प्रदर्शन

अभियान के दौरान कई जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

  • मुजफ्फरपुर (138.51%) और वैशाली (137.16%) ने लगातार दूसरे दिन भी 100 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हासिल की।

  • इसके अलावा अररिया (127.58%), भागलपुर (120.98%) और कटिहार (108.13%) ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया।

कुछ जिलों में अपेक्षाकृत धीमी प्रगति

हालांकि मधुबनी, बेगूसराय, समस्तीपुर, सिवान, सारण और कैमूर जैसे जिले अभी 40 से 70 प्रतिशत उपलब्धि के दायरे में हैं। विभागीय आकलन के अनुसार, हल्का कर्मचारी, सीएससी और डीईओ के बेहतर समन्वय से इन जिलों को जल्द ही ग्रीन जोन में लाया जा सकता है।

वहीं पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, पटना, लखीसराय और मुंगेर जैसे जिलों में राज्य औसत से कम पंजीकरण दर्ज किया गया है। बड़े लक्ष्य वाले इन जिलों में प्रगति तेज करने के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को किसानों को जागरूक कर अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है।


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