बोलता सच /लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ते अवैध घुसपैठ के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि हर जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में मौजूद अवैध घुसपैठियों की पहचान की प्रक्रिया तत्काल शुरू करे। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ताकि बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान तेजी से की जा सके।
हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश
सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध विदेशी नागरिकों को रखने के लिए हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। इन सेंटरों में अवैध घुसपैठियों को पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा जाएगा।
सरकार के अनुसार, इन डिटेंशन सेंटरों का उद्देश्य विदेशी नागरिकों का सत्यापन पूरा होने तक उन्हें सुरक्षित तरीके से रखना है। सत्यापन के बाद उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा।
कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अवैध घुसपैठ न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस पूरे अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रशासन को सतर्क रहते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित जांच अभियान चलाना चाहिए, ताकि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान और कार्रवाई समय पर पूरी हो सके।
मुख्यमंत्री योगी के इन निर्देशों के बाद सभी जिलों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। प्रदेश सरकार का कहना है कि अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने से सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत होगी और राज्य में शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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