बोलता सच/नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक भ्रामक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और भविष्य में मिलने वाले वेतन आयोगों के फायदे खत्म कर दिए हैं। हालांकि, यह दावा पूरी तरह गलत है।
वायरल मैसेज में क्या लिखा है?
फर्जी संदेश में कहा गया है कि नए नियमों के अनुसार पेंशनर्स अब ‘‘DA हाइक’’ या ‘‘भविष्य के पे कमीशन’’ (जिसमें 8वां पे कमीशन भी शामिल है) के लाभ पाने के पात्र नहीं होंगे। दावा किया गया है कि फाइनेंस एक्ट 2025 के मुताबिक केंद्र सरकार रिटायर हुए कर्मचारियों के वित्तीय फायदों के लिए जिम्मेदार नहीं है और उन पर वेतन आयोग एवं डीए बढ़ोतरी लागू नहीं होगी।
यह संदेश सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच भारी चिंता पैदा कर रहा था।
PIB Fact Check ने किया दावे का खंडन
केंद्र सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेक एजेंसी PIB Fact Check ने इस मैसेज को फर्जी करार दिया है।
अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए पीआईबी ने लिखा:
‘‘क्या रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए DA हाइक और पे कमीशन के फायदे बंद हो गए हैं? यह दावा पूरी तरह #FAKE है। सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 में ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।’’
https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1988887470436716774
तो बदला क्या है?
PIB Fact Check ने स्पष्ट किया कि CCS (पेंशन) नियम 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है।
इसमें यह प्रावधान किया गया है कि—
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यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गंभीर अनियमितता या गलत कार्य के चलते नौकरी से बर्खास्त किया जाता है
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तो ऐसे कर्मचारी रिटायरमेंट के लाभों से वंचित कर दिए जाएंगे।
यह संशोधन सामान्य पेंशनर्स, रिटायर कर्मचारियों या उनके डीए/पे कमीशन से जुड़ी सुविधाओं को प्रभावित नहीं करता।
इससे पहले मई 2025 में भी सरकार ने इसी संशोधन को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी।
निष्कर्ष
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DA बढ़ोतरी बंद नहीं हुई है।
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8वां वेतन आयोग पूरी तरह जारी रहेगा।
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पेंशनर्स को मिलने वाले सभी सामान्य लाभ बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगे।
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वायरल मैसेज का उद्देश्य कर्मचारियों में भ्रम फैलाना है।
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