बोलता सच/पटना: बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में प्रमुख हिस्सेदारी मिली है और उसके कई वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभागों की घोषणा के साथ ही नई सरकार के कामकाज की रूपरेखा स्पष्ट हो गई है।
सम्राट चौधरी को गृह विभाग की कमान
एनडीए सरकार के भीतर सबसे अहम माने जाने वाले गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को दी गई है। कानून-व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों की देखरेख अब उनके हाथों में होगी। यह मंत्रालय बिहार की राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण माना जाता है।
विजय कुमार सिन्हा को भूमि, राजस्व और खान विभाग
पार्टी के अनुभवी चेहरे विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग के साथ-साथ खान एवं भू-तत्व विभाग सौंपा गया है। राज्य में भूमि प्रबंधन, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, संसाधन विकास और खनन गतिविधियों से जुड़े अहम फैसलों की जिम्मेदारी उनकी होगी।
मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग
बीजेपी नेता मंगल पांडे को दो प्रमुख मंत्रालय मिले हैं—
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स्वास्थ्य विभाग
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विधि (लॉ) विभाग
स्वास्थ्य अवसंरचना, अस्पताल प्रबंधन और कानून व्यवस्था से जुड़े प्रशासनिक सुधार अब उनके नेतृत्व में आगे बढ़ाए जाएंगे। महामारी के बाद स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।
उद्योग, कृषि, नगर विकास, श्रम समेत कई बड़े मंत्रालय BJP को मिले
विभिन्न मंत्री पदों पर भाजपा नेताओं का व्यापक प्रतिनिधित्व रहा। मिली जानकारी के अनुसार—
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दिलीप जयसवाल को उद्योग विभाग मिला है, जिससे राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने की उम्मीद है।
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नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग सौंपा गया है।
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रामकृपाल यादव कृषि विभाग की कमान संभालेंगे।
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संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग दिया गया है, जो रोजगार और श्रमिक कल्याण से जुड़ा है।
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अरुणा शंकर प्रसाद को पर्यटन, कला-संस्कृति और युवा विभाग की जिम्मेदारी मिली है।
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सुरेन्द्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया है।
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नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग की कमान मिली है।
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रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सौंपा गया है।
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लखेन्द्र पासवान को अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है।
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श्रेयसी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और खेल विभाग मिला है, जिनसे युवाओं एवं तकनीकी विकास से जुड़ी उम्मीदें हैं।
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प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता, पर्यावरण-वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
सहयोगी दलों को भी मिली हिस्सेदारी
एनडीए सहयोगी दलों को भी नई सरकार में प्रतिनिधित्व दिया गया है।
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लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के खाते में गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग आए हैं।
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हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) को लघु जल संसाधन विभाग दिया गया है।
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RLM को पंचायती राज विभाग सौंपा गया है।
विभागों के बंटवारे के साथ नई एनडीए सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को अंतिम रूप दे दिया है। अब आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार विकास, बुनियादी सुविधाओं, कानून-व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं को किस दिशा में आगे बढ़ाती है।
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