बोलता सच,पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी ने राजनीतिक विवाद को हवा दे दी है। राज्य सरकार ने इसे चुनावी समय में विपक्ष को निशाना बनाने की कार्रवाई बताया है, जबकि ईडी ने ममता बनर्जी सरकार पर जांच में हस्तक्षेप और बाधा डालने के गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
ईडी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि गुरुवार को आई-पैक के कोलकाता स्थित मुख्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर तलाशी के दौरान राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से रुकावटें डाली गईं। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उसे निष्पक्ष और बिना दबाव के जांच करने की अनुमति दी जाए और स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य सरकार को केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में दखल देने का अधिकार नहीं है।
उधर, ममता बनर्जी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर अनुरोध किया है कि किसी भी आदेश से पहले उसका पक्ष सुना जाए। कैविएट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालत एकतरफा निर्णय न ले।
विवाद की जड़ गुरुवार को हुई ईडी की कार्रवाई है, जब एजेंसी ने कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आई-पैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। ईडी का दावा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंचीं और तलाशी स्थलों से महत्वपूर्ण दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने कब्जे में ले लिए। इस प्रकरण में ईडी और टीएमसी—दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग भी की है। दूसरी ओर, टीएमसी का आरोप है कि ईडी का मकसद भ्रष्टाचार की जांच नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति और गोपनीय डेटा तक पहुंच बनाना है। ममता बनर्जी ने केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी सुबह 6 बजे पहुंची थी, जबकि वह 11:45 बजे मौके पर आईं।
मामले ने चुनावी माहौल में केंद्र–राज्य टकराव को और तीखा कर दिया है, अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट के रुख पर टिकी हैं।
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