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यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: दो IAS और आठ PCS अफसरों के तबादले, कई को नई जिम्मेदारी

Bolta Sach News
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Major administrative reshuffle in UP

बोलता सच/लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। गुरुवार को दो आईएएस और आठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। प्रमुख विभागों के विशेष सचिव स्तर से लेकर जिलों के उप जिलाधिकारी पदों तक महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

दो IAS अधिकारियों की अदला-बदली

तबादलों की सूची में दो आईएएस अधिकारियों को विभागीय परिवर्तन किया गया है:

  • आईएएस रमेश कुमार
    अब उन्हें विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बनाया गया है। इससे पहले वे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे।

  • आईएएस शीलधर सिंह यादव
    उन्हें विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पद पर भेजा गया है। इससे पहले वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत थे।

यह स्पष्ट है कि सरकार ने दोनों विभागों में कार्य कुशलता और अनुभव के आधार पर इन अधिकारियों की अदला-बदली की है।

PCS अधिकारियों के पदों में बड़ा बदलाव

इसके साथ ही आठ पीसीएस अधिकारियों को भी नई तैनातियां मिली हैं। प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:

  • हरी प्रताप सिंह, पूर्व उप जिलाधिकारी इटावा, को उप जिलाधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पद पर भेजा गया है।

  • अरविंद कुमार मिश्रा, जो वेटिंग में थे, को उप जिलाधिकारी, नोएडा बनाया गया है।

  • विशाल सारस्वत को उप जिलाधिकारी प्रशिक्षु, अंबेडकरनगर की जिम्मेदारी दी गई है।

  • स्वाति शुक्ला, जो राजस्व परिषद में संबद्ध थीं, को उपनिदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार नियुक्त किया गया है।

  • प्रतीक त्रिपाठी को उप जिलाधिकारी, रामपुर की तैनाती मिली है।

  • संतोष कुमार ओझा को उप जिलाधिकारी, मिर्जापुर बनाया गया है।

  • विवेक राजपूत को उप जिलाधिकारी, रायबरेली की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

  • प्रियंका, जो बदायूं में उप जिलाधिकारी थीं, को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), गौतमबुद्धनगर नियुक्त किया गया है।

प्रशासनिक कामकाज मजबूत करने का प्रयास

इस फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने का कदम माना जा रहा है। विभागीय आवश्यकताओं, लंबित कार्यों की गति और जिलों की जरूरतों को देखते हुए यह नया प्लान तैयार किया गया है।

सरकार का मानना है कि इन नई तैनातियों से जिले और विभाग अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेंगे, साथ ही विकास कार्यों में गति आएगी।


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