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मुजफ्फरनगर: हिजाब विवाद पर राकेश टिकैत का बयान, बोले—नीतीश कुमार को सॉरी कहना चाहिए

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Muzaffarnagar On the hijab controversy
बोलता सच,बिहार : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम महिला का हिजाब हटाकर फोटो खिंचवाने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। इस विवाद पर अब भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री से माफी की मांग की है।
मुजफ्फरनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि किसी भी महिला को उसकी सहमति के बिना छूना गुनाह है, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या कोई आम व्यक्ति। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर फोटो खिंचवाने की इच्छा थी, तो महिला से अनुमति ली जा सकती थी। किसी की धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत मर्यादा से इस तरह खिलवाड़ करना गलत है।
टिकैत ने कहा कि यह मामला केवल किसी एक समुदाय से जुड़ा नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान का सवाल है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी हिंदू महिला का दुपट्टा सार्वजनिक रूप से हटा दिया जाए, तो समाज इसे कैसे देखेगा। हमारे समाज में पर्दा करने वाली महिलाओं की भावनाओं का सम्मान किया जाता है और वही सम्मान हर महिला को मिलना चाहिए।
किसान नेता ने मांग की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे घटनाक्रम पर सॉरी कहें और यह स्पष्ट करें कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि इतने संवेदनशील मामले में अब तक मुख्यमंत्री की ओर से कोई आधिकारिक बयान न आना हैरान करने वाला है।
राकेश टिकैत ने राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सत्तापक्ष और विपक्ष अपने-अपने हिसाब से बयान देते हैं, लेकिन सच क्या है, यह जनता अच्छी तरह समझती है।
इस दौरान टिकैत ने किसानों से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि इसमें बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं। किसान से प्रीमियम तो वसूला जाता है, लेकिन बीमा कंपनियों की जवाबदेही नजर नहीं आती। उन्होंने महोबा का हवाला देते हुए कहा कि वहां सड़क और वन विभाग की जमीन दिखाकर करोड़ों रुपये का मुआवजा उठा लिया गया, जो किसानों तक नहीं पहुंचा।
अंत में टिकैत ने कहा कि चाहे हिजाब का मामला हो या किसानों के अधिकारों का सवाल, गलत को गलत कहना जरूरी है। समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि महिलाओं के सम्मान और किसानों के हक से कोई समझौता न किया जाए।

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