देवरिया में धर्मांतरण मामले पर भाजपा सख्त, अब तक तीन आरोपी जेल भेजे गए: शलभ मणि त्रिपाठी

बोलता सच देवरिया : जिले में सामने आए धर्मांतरण के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी प्रवक्ता डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अब तक तीन आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, और अन्य दोषियों की तलाश जारी है।

मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान

डॉ. त्रिपाठी ने जानकारी दी कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है और साफ निर्देश दिए हैं कि इस साजिश में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए। उन्होंने कहा कि यह धर्मांतरण का मामला सीधे तौर पर हिंदू बहन-बेटियों को बहकाने और उन्हें लक्ष्य बनाकर धार्मिक रूपांतरण कराने से जुड़ा है।

“सभी दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई”

भाजपा प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि धर्मांतरण की इस साजिश में जो भी लोग संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “यह मामला केवल कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा से जुड़ा है। ऐसे मामलों में राज्य सरकार की नीति स्पष्ट है – जीरो टॉलरेंस।”

सपा और कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

डॉ. त्रिपाठी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास कट्टरपंथियों को संरक्षण देने का रहा है। “सपा सरकार के समय आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने जैसे कई फैसले लिए गए थे, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे।”

इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और सपा पर आरोप लगाया कि वे राजनीतिक विरोधी की तरह नहीं, बल्कि निजी दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ऐसी घटनाओं पर चुप रहते हैं या उन्हें हल्के में लेकर मामले को भटकाते हैं।

जनता से अपील और सरकार की प्रतिबद्धता

डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने जनता से अपील की कि यदि कहीं भी धर्मांतरण जैसी कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए, तो तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देवरिया ही नहीं, बल्कि पूरा प्रदेश सुरक्षित रहेगा।

शांति व्यवस्था से कोई समझौता नहीं

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह धर्मांतरण का षड्यंत्र प्रदेश की शांति और सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने की सुनियोजित साजिश है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों को कतई सफल नहीं होने दिया जाएगा। सरकार का मकसद प्रदेश में कानून का राज बनाए रखना है और धार्मिक असहिष्णुता फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

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