बोलता सच,लखनऊ। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने शुक्रवार देर शाम बिजली कंपनियों की ओर से वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) विद्युत नियामक आयोग में दाखिल कर दी। प्रस्ताव में लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की बिजली खरीद शामिल की गई है।
नियमानुसार वितरण निगमों को हर साल 30 नवंबर तक ARR प्रस्तुत करना होता है। पिछले वर्ष लगातार संशोधन पर आयोग ने इस बार कॉरपोरेशन को निर्देश दिया था कि 15 दिसंबर तक बिना किसी बदलाव की आवश्यकता के अंतिम प्रस्ताव दाखिल किया जाए। इसके बावजूद कॉरपोरेशन ने इसे निर्धारित समय से पहले जमा कर दिया।
राजस्व अंतर बढ़ा
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वर्ष 2025-26 के लिए ARR लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये दाखिल हुआ है।
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वर्ष 2026-27 में अनुमानित राजस्व गैप 9,000–10,000 करोड़ बताया गया है।
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वहीं वर्ष 2024-25 में यह गैप लगभग 4,000 करोड़ था।
बिजली कंपनियों ने वर्ष 2026-27 के लिए 13% वितरण हानि का अनुमान दिया है। बढ़ते गैप के आधार पर पावर कॉरपोरेशन ने एक बार फिर बिजली दर बढ़ाने की संभावनाएं इंगित की हैं। ऐसे में अगले वर्ष बिजली महंगी होने की आशंका है।
14 घंटे ठप रहेंगी बिजली उपभोक्ता सेवाएं: ऑनलाइन बिलिंग और रिचार्ज बंद
यूपी पावर कॉरपोरेशन ने रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में OTS (वन टाइम सेटलमेंट) के विवरण अपडेट करने के लिए राज्यभर में बिजली उपभोक्ता सेवाएं 14 घंटे के लिए बंद करने का निर्णय लिया है।
सेवाएं कब बंद रहेंगी?
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29 नवंबर रात 10 बजे से
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30 नवंबर दोपहर 12 बजे तक
इस दौरान—
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ऑनलाइन बिल जमा नहीं होगा
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प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं होगा
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उपभोक्ता संबंधी कोई कार्य न कार्यालय में होगा, न ऑनलाइन
गोमतीनगर जोन के मुख्य अभियंता सुशील गर्ग ने बताया कि यह बंदी बिजली बिल राहत योजना 2024-25 (OTS) के नियम और निर्देशों को सिस्टम में फीड करने के लिए की जा रही है।
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