बोलता सच : कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची से 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, जो लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।
प्रियंका गांधी निर्धारित समय से लगभग डेढ़ घंटे की देरी से सभास्थल पहुंचीं। करीब 25 मिनट के भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर लिया, हालांकि उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया।
“बिहार की चुनी हुई सरकार को पीएम और एचएम चला रहे हैं”
प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से बिहार की चुनी हुई सरकार को केंद्र से नियंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया — “जब आपकी चुनी हुई सरकार को केंद्र से सम्मान नहीं मिलता, तो जनता का सम्मान कैसे बचेगा?”
उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर आरोप लगाया कि वे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं और राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।
‘केंद्र बनाए अपमान मंत्रालय’ — प्रियंका का तंज
कांग्रेस नेता ने व्यंग्य करते हुए कहा, “केंद्र सरकार को एक ‘अपमान मंत्रालय’ (Ministry of Insult) स्थापित कर देना चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अपमान करने का अलग मंच मिल जाए।”
उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मंत्रालय बन जाएगा, तो केंद्र सरकार के पास “राष्ट्र निर्माण और जनता के वास्तविक मुद्दों पर काम करने का समय बचेगा।”
घोषणापत्र और स्थानीय मुद्दों पर फोकस
प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र की प्रमुख बातों का उल्लेख करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए ठोस योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने सोनबरसा से कांग्रेस प्रत्याशी सरिता पासवान के पक्ष में मतदान की अपील की।
कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद
सभा मंच पर पुर्णिया सांसद राजेश रंजन (पप्पू यादव), सासाराम सांसद मनोज राम, बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया, पूर्व मंत्री अशोक सिंह, रवीचरण यादव और मोहम्मद शाहनवाज समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान भीड़ में भारी उत्साह देखने को मिला, जबकि सभा के अंत में उन्होंने जनता से लोकतंत्र बचाने की अपील करते हुए कहा —
“यह चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, संविधान और अपने अधिकारों की रक्षा का चुनाव है।”
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