बोलता सच,पटना। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भ्रष्टाचार जैसी बीमारी का इलाज एक झटके में नहीं, बल्कि सोच-समझकर और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि “चमत्कार एकाएक नहीं होता। बीमारी है, उसका डोज़ धीरे-धीरे देना पड़ता है। ज्यादा डोज़ एक साथ देने से रिएक्शन भी हो सकता है।” मंत्री ने भरोसा जताया कि 31 मार्च तक प्रदेश में सुखद और स्वस्थ वातावरण बनेगा और सरकार की नई पहल से हर बिहारी गौरवान्वित होगा।
बुधवार को दिए बयान में विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्पष्ट निर्देशों के तहत भूमि राजस्व विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि “कोई भी बचने वाला नहीं है” और तय समयसीमा के भीतर हालात में सुधार नजर आएगा।
लगातार जारी है कार्रवाई
मंत्री ने कहा कि जो भी गलत करेगा, उस पर कार्रवाई तय है। बिहार में अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भू-माफिया, बालू माफिया और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाई जा रही है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि भूमि सुधार विभाग से जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हैं और सरकार का प्रयास है कि लोगों के भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरा जाए। मंत्री ने मीडिया के माध्यम से जनता को यह संदेश दिया कि सुधार की प्रक्रिया गंभीरता से चल रही है।
राजस्व व्यवस्था सुधारने का संकल्प
विजय सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी दी कि राजस्व एवं भूमि सुधार व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उप समाहर्ताओं (DCLR) के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की गई। बैठक में लंबित दाखिल-खारिज और परिमार्जन मामलों के समयबद्ध निपटारे, किसानों के अभिलेख अद्यतन करने और जनकल्याण संवाद के निर्णयों की गुणवत्ता पर जोर दिया गया। साथ ही भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
भूमाफिया पर जीरो टॉलरेंस
मंत्री ने साफ किया कि भूमि से जुड़े मामलों में अब किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं है। जाली दस्तावेज, दलाली और माफिया गतिविधियों पर सरकार की नीति ‘जीरो टॉलरेंस’ की है। जमीन माफिया, दलालों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और आमजन के अधिकारों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में मंत्री हाल के दिनों में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा समेत कई जिलों में जनकल्याण संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं और लगातार एक्शन ले रहे हैं।
इसको भी पढ़ें : यूपी कैबिनेट के 13 बड़े फैसले: व्यावसायिक संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में राहत, सेमीकंडक्टर निवेश को बढ़ावा, जेएस विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द
➤ You May Also Like
