बोलता सच,लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में आयोजित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन–2025 के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से विचार रखा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल मुख्यालय में बैठकर प्रभावी पुलिसिंग संभव नहीं है, इसके लिए ज़मीन पर सक्रिय रहना अनिवार्य है। सीएम योगी ने समय और परिस्थितियों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जो समय का ध्यान नहीं रखता, वह संकट का शिकार बनता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सम्मेलन के दौरान दो दिनों में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार किया गया है। 11 अलग-अलग सत्रों में समसामयिक चुनौतियों, नवाचारों और भविष्य की रणनीतियों पर मंथन हुआ। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में लगभग चार लाख सिविल पुलिसकर्मी कार्यरत हैं और बीते साढ़े आठ वर्षों में पुलिस के प्रति जनता की सोच में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। कानून के दायरे में रहकर सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई के कारण उत्तर प्रदेश की छवि बदली है।
सीएम योगी ने सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसे सम्मेलनों में विभिन्न जिलों की सक्सेस स्टोरीज़ को भी शामिल किया जाए। उन्होंने आगरा में सामने आए धर्मांतरण से जुड़े एक मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं केवल कानून-व्यवस्था ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती हैं। ऐसे मामलों से पहले से सतर्क रहना और ठोस रणनीति बनाना जरूरी है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के आपसी संबंध पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर प्रदेश में सुरक्षा मजबूत नहीं होती, तो विकास की रफ्तार भी संभव नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा आज उत्तर प्रदेश में है, जो पिछले नौ वर्षों में विकसित हुआ है।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में नौकरियों में जाति, धर्म या पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। योग्य व्यक्ति को उसका अधिकार मिलता है, जबकि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद बनाए रखने की अपील की और कहा कि जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
अंत में सीएम योगी ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में पुलिसिंग में राजनीतिक दखल न्यूनतम रहा है, जिससे अधिकारियों को बिना दबाव के काम करने का अवसर मिला है। ईमानदार और सक्षम अधिकारियों को स्थायित्व देना और भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना ही बेहतर शासन की पहचान है।
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