बोलता सच,नई दिल्ली: SIR को लेकर जहां देशभर में विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वहीं इस मुद्दे की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी तीखी बहस देखने को मिली। मंगलवार को सुनवाई के दौरान तब माहौल गर्म हो गया, जब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अपनी दलीलों में चुनाव आयोग को ‘तानाशाह’ कह दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें चेतावनी दी कि वे अपनी दलीलें केवल कानूनी दायरे में रहें और राजनीतिक आरोपों जैसी भाषा का इस्तेमाल न करें।
SC ने जताई नाराज़गी
प्रशांत भूषण ने कहा कि वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने जैसा काम पहले कभी नहीं हुआ और यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत गलत है। उन्होंने दावा किया कि कम समय में काम पूरा करने के दबाव ने BLO को भारी मानसिक व शारीरिक तनाव में डाल दिया, जिसके कारण 30 BLO ने आत्महत्या कर ली है। भूषण ने EC को नियमों की परवाह न करने वाला बताते हुए कहा कि कई लोग उसे तानाशाह मानते हैं।
इस पर CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने तुरंत उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कहा कि राजनीतिक दलों की तीखी भाषा पर भरोसा कर EC के खिलाफ बड़े आरोप लगाना उचित नहीं है। कोर्ट ने भूषण से कहा कि SIR की वैधता पर अपनी दलीलें केवल कानूनी बिंदुओं तक सीमित रखें।
‘नागरिकता जांच EC का काम नहीं’ – भूषण
प्रशांत भूषण ने कहा कि SIR पूरे देश में मतदाता क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की नागरिकता की जांच करने के EC के “गेम प्लान” का बहाना बन गया है, जबकि नागरिकता की पुष्टि करना गृह मंत्रालय के तहत तय सक्षम प्राधिकरण का अधिकार है, चुनाव आयोग का नहीं।
BLO पर हमले की शिकायत
सुनवाई के दौरान वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने आरोप लगाया कि बंगाल सहित कई राज्यों में SIR के काम में लगे BLO पर बार-बार हमले किए जा रहे हैं और उन्हें धमकाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि सही वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए SC, EC को आर्म्ड फोर्स और राज्य पुलिस की तैनाती की अनुमति दे।
बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग और संबंधित प्राधिकरण इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने में सक्षम हैं।
गौरतलब है कि SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ADR (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और इस मामले में प्रशांत भूषण उनकी ओर से बहस कर रहे हैं।
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