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यूपी में सड़क हादसे रोकने की तैयारी: एक्सप्रेसवे और हाइवे पर लगेंगे हाईटेक कैमरे व सेंसर

Bolta Sach News
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To prevent road accidents in UP

बोलता सच : प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर हाईटेक सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इस योजना की तैयारी शुरू कर दी है। यह कदम स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इंवेस्टमेंट योजना के तहत उठाया जा रहा है, जिसमें नगर विकास विभाग, पुलिस, परिवहन निगम, लोक निर्माण विभाग, यूपीडा और यीडा जैसी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी।

हाई रिस्क और क्रिटिकल जोन पर फोकस

योजना के तहत राज्यभर में हाई रिस्क कॉरीडोर, हाई डेंसिटी कॉरीडोर और क्रिटिकल जंक्शन की पहचान की जाएगी।

  • हाई रिस्क कॉरीडोर: ऐसे एक किलोमीटर लंबे सड़क खंड चिन्हित किए जाएंगे, जहां पिछले तीन वर्षों में कम से कम तीन सड़क हादसे हुए हैं।

  • ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की सड़कों पर भी, जहां तीन वर्षों में दो हादसे दर्ज हैं, उन्हें इस श्रेणी में रखा जाएगा।

  • स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 100 मीटर तक की सड़कों को भी योजना में शामिल किया जाएगा।

  • वहीं जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा नामित सड़कों को भी हाई रिस्क कॉरीडोर में जोड़ा जाएगा।

हाई डेंसिटी कॉरीडोर और ट्रैफिक अनुशासन

हाई डेंसिटी कॉरीडोर के तहत ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे जहां ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन होता है, जैसे—

  • ओवर स्पीडिंग

  • रेड लाइट जंपिंग

  • लेन अनुशासन का उल्लंघन

  • पैदल यात्रियों की असुरक्षित आवाजाही

इन स्थानों पर निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट डिवाइस लगाए जाएंगे।

लगाए जाएंगे ये हाईटेक उपकरण

सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए निम्न उपकरण स्थापित किए जाएंगे —

  • ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरा (ANPR)

  • स्पीड कैमरा

  • एआई बेस्ड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम (मोबाइल का उपयोग, बिना हेलमेट चलना, गलत दिशा में वाहन चलाना)

  • रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्टर

  • डिजिटल साइनेज और वैरिएबल मैसेज साइन बोर्ड

  • बॉडी वार्न कैमरा

  • सीसीटीवी कैमरा और डैशबोर्ड कैमरा

  • इंटरसेप्टर विद स्पीड गन

  • वे-इन-मोशन सेंसर

लक्ष्य — हर जीवन की सुरक्षा

इस पहल का मुख्य उद्देश्य पैदल यात्रियों, दोपहिया और साइकिल चालकों की सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करना है।
इसके साथ ही, स्मार्ट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए यातायात नियमों के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, जिससे सड़क सुरक्षा संस्कृति को मजबूत बनाया जा सके।


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