बोलता सच,वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर-पश्चिम नाइजीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई किए जाने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि नाइजीरिया में ईसाइयों पर लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए उन्होंने अमेरिकी सेना को सीधे कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद आतंकियों के ठिकानों पर शक्तिशाली स्ट्राइक की गई।
गुरुवार रात सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि ISIS नाइजीरिया में निर्दोष ईसाइयों की बेरहमी से हत्या कर रहा है। उन्होंने लिखा कि ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसी वजह से अमेरिकी सेना को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईसाइयों को निशाना बनाना जारी रहा, तो आगे भी इसी तरह की सैन्य कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, ट्रंप ने अपने बयान में यह स्पष्ट नहीं किया कि हमला किस तरह से किया गया—हवाई हमला था या किसी अन्य माध्यम से—और इससे आतंकियों को कितना नुकसान पहुंचा। इस मुद्दे पर व्हाइट हाउस की ओर से भी अब तक कोई आधिकारिक विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है।
ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, “आज रात कमांडर इन चीफ के तौर पर मेरे आदेश पर अमेरिका ने नॉर्थवेस्ट नाइजीरिया में ISIS के आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा और सटीक हमला किया। ये आतंकी लंबे समय से निर्दोष ईसाइयों की हत्या कर रहे थे। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर यह कत्लेआम नहीं रुका, तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज अमेरिकी सेना ने कई सटीक हमले किए। यह वही काम है जो सिर्फ अमेरिका कर सकता है।”
उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका आतंकवाद को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं देगा और जहां भी निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाएगा, वहां कड़ा जवाब दिया जाएगा।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में ट्रंप नाइजीरिया को लेकर काफी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। कुछ समय पहले उन्होंने पेंटागन को निर्देश दिया था कि नाइजीरिया में ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों के मद्देनजर सैन्य विकल्पों पर विचार किया जाए। इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने भी कड़ा कदम उठाते हुए ईसाइयों के खिलाफ हिंसा में शामिल नाइजीरियाई नागरिकों और उनके परिजनों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।
इसके साथ ही अमेरिका ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत नाइजीरिया को “विशेष चिंता वाला देश” (Country of Particular Concern) घोषित किया है। अमेरिका का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन और अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
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