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देवरिया में महिला आयोग की सदस्य ऋतू शाही ने की जनसुनवाई, महिलाओं की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

Bolta Sach News
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Women's Commission in Deoria
बोलता सच देवरिया : उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ऋतू शाही ने मंगलवार को देवरिया स्थित पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस जनसुनवाई में जिले भर से सैकड़ों महिलाएं और बालिकाएं पहुंचीं और अपनी समस्याएं रखीं। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की शिकायतों को सुनना, उन्हें न्याय दिलाना और सरकारी तंत्र के साथ समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना था।
जनसुनवाई के दौरान महिलाओं ने घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, संपत्ति विवाद, भरण-पोषण, विवाह संबंधी परेशानियाँ और पारिवारिक कलह से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराईं। कई महिलाओं ने बताया कि उन्हें पति और ससुराल पक्ष से मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में विधवा महिलाओं को संपत्ति से बेदखल करने की भी शिकायतें सामने आईं।
महिला आयोग की सदस्य ऋतू शाही ने सभी शिकायतों को बेहद गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। एक मामले में पुलिस द्वारा की जा रही ढिलाई और लापरवाही पर उन्होंने मौके पर ही प्रभारी अधिकारी को फटकार लगाई और उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, “राज्य महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या भेदभाव पाया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
ऋतू शाही ने जनसुनवाई में आई महिलाओं को कानूनी अधिकारों, हेल्पलाइन नंबरों और आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को चाहिए कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में चुप न बैठें, तुरंत संबंधित थाने या आयोग से संपर्क करें। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार सोनकर, वन स्टॉप सेंटर की प्रतिनिधि, पुलिस विभाग के अधिकारी, और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मौके पर ही कई शिकायतकर्ताओं के मामलों को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्यवाही शुरू की।
जनसुनवाई में मौजूद कुछ महिलाओं ने पहले की गई शिकायतों पर हुई कार्रवाई के लिए आयोग और जिला प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। कुछ महिलाओं ने सुझाव भी दिए कि इस तरह के कार्यक्रम प्रत्येक ब्लॉक या तहसील स्तर पर भी आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ ले सकें। अंत में ऋतू शाही ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आयोग को सभी मामलों की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर सौंपी जाए ताकि पीड़िताओं को शीघ्र न्याय मिल सके।
यह जनसुनवाई कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे न केवल महिलाओं को अपनी बात कहने का मंच मिला, बल्कि उन्हें यह भी भरोसा मिला कि प्रशासन उनके साथ खड़ा है।

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