पीएनजी विस्तार को बढ़ावा: केंद्र ने राज्यों को 10% अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी देने का ऐलान

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने एक अंतर-मंत्रालयी प्रेसवार्ता में बताया कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है। ऐसे में भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्यों को पीएनजी बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जो राज्य पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने, गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने और वितरण प्रणाली को मजबूत करने में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें अतिरिक्त एलपीजी आवंटन का लाभ मिलेगा।

बढ़ रहा पीएनजी की ओर रुझान

सरकार के अनुसार, हाल के दिनों में उपभोक्ताओं का रुझान तेजी से पीएनजी की ओर बढ़ रहा है। पिछले दो सप्ताह में देशभर में करीब सवा लाख नए घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं, जो ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती मांग को दर्शाता है। वहीं, पिछले तीन दिनों में 5,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने एलपीजी से पीएनजी में सफलतापूर्वक बदलाव किया है। यह बदलाव न केवल सुविधाजनक है, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प माना जाता है।

ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस

मंत्रालय का कहना है कि पीएनजी एलपीजी की तुलना में अधिक सुरक्षित, किफायती और निरंतर आपूर्ति वाला ईंधन है। ऐसे में इसका व्यापक उपयोग देश की ऊर्जा जरूरतों को संतुलित करने में मदद करेगा। पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता के बीच यह पहल भारत की ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने, आयात पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।