बोलता सच,लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। Union Public Service Commission (यूपीएससी) ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए आईपीएस अधिकारियों के पैनल पर आपत्ति जताते हुए प्रस्ताव वापस कर दिया है।
सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने 2025 की नई गाइडलाइंस और सर्कुलर के अनुरूप प्रस्ताव न होने की बात कहते हुए इसे संशोधित कर दोबारा भेजने के निर्देश दिए हैं। इस कारण अब डीजीपी की नियुक्ति में देरी तय मानी जा रही है।
पैनल में शामिल थे वरिष्ठ अधिकारी
प्रदेश सरकार ने हाल ही में यूपीएससी को 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा था। इसमें 1990 से 1996 बैच के तीन दर्जन से अधिक अधिकारियों के नाम शामिल किए गए थे।
नियमों के अनुसार, यूपीएससी इस सूची में से वरिष्ठता के आधार पर तीन नामों का चयन कर राज्य सरकार को भेजता है, जिनमें से एक को डीजीपी नियुक्त किया जाता है।
गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं पाया प्रस्ताव
आयोग ने प्रस्ताव में प्रक्रियागत खामियों की ओर इशारा करते हुए इसे वापस कर दिया। साथ ही कहा कि संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार नया प्रस्ताव भेजा जाए।
नियुक्ति फिर टलने के आसार
प्रस्ताव लौटाए जाने के बाद अब राज्य सरकार को नए सिरे से पैनल तैयार करना होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया में और समय लगेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति फिलहाल फिर टलती नजर आ रही है।
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